Friday, April 22, 2011
वैश्यावृत्ति सभ्य समाज का दुर्भाग्य by Sharif Khan
देश में सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 10 लाख बदनसीब महिलाएं इस घिनौने पेशे में पड़ी हुई हैं। क्या वह देश की बेटियां नहीं हैं? राजा के लिए प्रजा संतान की तरह होती है, तो क्या देश को चलाने वाले राजनेता अपनी इन बदनसीब बेटियों को इस प्रकार के नारकीय जीवन व्यतीत करने से मुक्ति दिलाने के बजाय उनके लिए सैक्स वर्कर का नाम देकर लाइसेंस की व्यवस्था करके अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का इज़हार नहीं कर रहे हैं? सरकार को चाहिए कि उनके पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना में उन महिलाओं के लिए योग्यतानुसार नौकरी, यदि वह चाहें तो विवाह और समाज में उनके लिए सम्मानित जीवन जीने का आधार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाए। तथा उनके पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना को विस्तार पूर्वक समझाकर यह पूछा जाए कि क्या वह इस पेशे को छोड़ना चाहती हैं और यदि जवाब हां में हो तो उनके लिए सम्मानित जीवन जिये जाने लायक़ साधन उपलब्ध कराए जाने का प्रबन्ध कराया जाए। ध्यान रहे समाज के द्वारा धुतकारी हुई देश की इन बदनसीब बेटियों में काफ़ी संख्या उन भले घरों की लड़कियों की भी है जिनको बचपन में अपहृत करके ले जाकर, कभी वापस न लौटने के लिए, वहां पहुंचा दिया गया था।
आम जनता की राय जानने के लिए किये गए सर्वे में तो केवल इतना ही प्रश्न करना पर्याप्त होगा कि क्या वैश्यावृत्ति का पेशा समाप्त होना चाहिए और यदि नहीं तो आप ‘‘मां, बहन, बेटी या पत्नि‘‘ वाले रिश्ते में से किसके पास अपनी कामपिपासा को शान्त करने के लिए जाना चाहेंगे अथवा ‘‘मां, बहन, बेटी या पत्नि‘‘ में से किसको इस पेशे में भेजकर सहयोग करना चाहेंगे।
शराफ़त के चोले में छिपे हुए समाज के ठेकेदारों का चरित्र चित्रण करते हुए किसी शायर ने कहा हैः
ख़िलाफ़े शरअ तो शेख़ जी थूकते भी नहीं।
मगर अंधेरे उजाले यह चूकते भी नहीं।।
इस पापकर्म में ऐसे शरीफ़ लोगों की भागीदारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
Friday, April 15, 2011
बिगड़ा हुआ समाज Sharif Khan
Wednesday, March 16, 2011
भारत में हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की कुन्जी Sharif Khan
उपरोक्त कथन के संदर्भ में कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं।
1- यह कि, जब संविधान ने धर्मनिर्पेक्षता का सिद्धान्त लागू किया है तो किसी पुल के शिलान्यास में, सड़क के उद्घाटन में अथवा बिजलीघर आदि किसी भी सरकारी योजना के शुभारम्भ के अवसर पर नारियल तोड़ना, हवन का आयोजन अथवा इसी प्रकार के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान किये जाने का क्या औचित्य है?
2- यह कि, विद्यालयों के समारोहों और सरकारी संस्थानों में आयोजित कराए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सरस्वती वन्दना, मूर्ति या तस्वीर पर माल्यार्पण अथवा इसी प्रकार के धर्माधारित कार्य कराए जाने का क्या औचित्य है।
3- यह कि, किसी सरकारी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में ‘नटराज‘ आदि किसी देवी देवता की मूर्ति इनाम के रूप में दिये जाने का क्या औचित्य है।
इसके अलावा एक बात यह भी ग़ौर करने योग्य है कि, उपरोक्त उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किये गए आयोजनों में मुख्य अतिथि यदि मुसलमान हो तो उसका इस प्रकार के इस्लामविरुद्ध कार्य करने से इंकार देशद्रोह के रूप में देखा जाता है। हो सकता है कि इस्लाम की मूल शिक्षाओं का ज्ञान न रखने वाले कुछ मुसलमान भाई भी हमारी बातों से सहमत न हों जोकि हक़ीक़त को झुठलाने जैसा होगा।
इन तथ्यों पर आधारित बात कहने का मक़सद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना न होकर केवल यह बताना है कि इस प्रकार से मुसलमानों को धर्मविरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाना एक अजीब सी नफ़रत को जन्म देने वाला साबित होता है। यदि धर्मनिर्पेक्षता का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार उपरोक्त आयोजनों में किसी भी धर्म पर आधारित कार्यों पर रोक लगाकर इसको अपराध घोषित कर दे और मुसलमानों के द्वारा धर्मविरुद्ध कार्य किये जाने को देशभक्ति का मापदण्ड न बनाए और मुसलमानों को मुसलमान ही रहने दे तो यही छोटी सी दिखाई देने वाली बात लाज़मी तौर से हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा क़ायम करने की कुन्जी साबित होगी।
Saturday, March 5, 2011
गुरु शिष्य सम्बन्ध Sharif Khan
मौजूदा दौर में जब से गुरु जी को एक अच्छी पगार लेने वाले नौकर के रूप में देखा जाने लगा है, तब से गुरु के द्वारा उद्दण्ड छात्र को डांटना तक एक नौकर का मालिक को बेइज्ज़त करने के रूप में देखा जाने लगा है और उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर पहले तो अभिभावक स्वयं वहशीपन का सबूत देते हैं तदुपरान्त मास्टरजी पर ग़ैर शाइस्ता इल्ज़ामात लगाकर उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और यदि मास्टरजी के दुर्भाग्य से छात्र अनुसूचित जाति का हुआ तो उन पर एस.सी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो जाता है।
एक कहावत है, ‘‘बे अदब बे नसीब, बा अदब बा नसीब‘‘। इस कहावत के अनुसार समाज में सर्वोच्च स्थान पाने के हक़दार गुरुओं को बेइज़्ज़त किये जाने के कारण पूरा देश बदनसीबी की आग़ोश में आ चुका है जिसके नतीजे में चरित्र पतन का यह हाल है कि समलैंगिकता जैसे घिनौने कार्य को क़ानूनी संरक्षण दिया जा रहा है। वैवाहिक व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण की बुनियाद है परन्तु लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाले गन्दे क़ानून के द्वारा बिना विवाह किये औरतों मर्दों को एक साथ रहने की छूट देकर सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक ईसाई पादरी को उसके दो मासूम बच्चों के साथ साम्प्रदायिकता के जुनून में आकर ज़िन्दा जला देने वाले अपराधियों की दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी का अपराध न मानते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय द्वारा फांसी की सजा को उम्र क़ैद में बदल दिये जाने का मामला सब जानते ही हैं। इसके बाद भी क्या देश में न्याय प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। पुलिस और प्रशासन में भी ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की भरमार है जिनका गुरुओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं रहा इसीलिए शिक्षकों के किसी प्रदर्शन पर लाठी चार्ज तक कर देना आम सी बात हो गई है।
इन सब बातों का दर्दनाक पहलू यह है कि ऐसे ही संस्कारहीन छात्र शिक्षित होकर शिक्षक बनने लगे हैं। लिहाज़ा यह एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका समाधान बहुत कठिन है।
Thursday, February 24, 2011
पुलिस के साथ पूरी व्यवस्था का दागदार Sharif Khan
यदि कल्लू घर न पहुंचकर पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया होता तो हो सकता है कि पुलिस उसको ज़िन्दा रहने के जुर्म में मार देती। क्योंकि जिस व्यक्ति का कत्ल होना पुलिस ने स्वीकार कर लिया हो और उसके कत्ल के जुर्म में कातिलों (बिना कत्ल किये) को सज़ा दिलवा चुकी हो, उसका ज़िन्दा रहना स्वंय में एक अपराध है।
इस घटना का दर्दनाक और मानवता को कलंकित करने वाला पहलू यह है कि एक समाचार पत्र में इस घटना के 14 माह बाद दिसम्बर 2010 में यह ख़बर इस तरह से छपी कि बिना कोई जुर्म किये सज़ा काट रहे दोनों बेक़सूर लोग अभी तक भी जेल से रिहा नहीं किये गए हैं।
दूसरा उदाहरण इस प्रकार है-
मई 2010 में मुज़फ्फ़रनगर में अजीत व अन्शु नामक प्रेमी-प्रेमिका घर से फ़रार हो गए। इसके बाद पुलिस ने अजीत के घरवालों से ज़बरदस्ती एक लाश की अजीत के रूप में शनाख्त करा दी और प्रेमी युगल के क़त्ल के जुर्म में प्रेमिका के भाई अनुज को हिरासत में लेकर जुर्म स्वीकार करा लिया। क़त्ल का जुर्म स्वीकार कराने के बाद अनुज को जेल भेजे जाने की कार्रवाई चल ही रही थी कि प्रेमी युगल ज़िन्दा वापस आ गया अतः अनुज को रिहा करना पड़ा। सोचने की बात यह है कि यदि प्रेमी युगल ज़िन्दा वापस न आया होता तो अनुज को जुर्म स्वीकार करने के कारण क़त्ल के अपराध में सज़ा दिया जाना निश्चित था।
एक और ताज़ा उदाहरण देखिए-
बुलन्दशहर ज़िले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले जागन पुत्र सूरज का विवाह लगभग 6 वर्ष पहले इसी ज़िले के गांव तेजगढ़ी निवासी प्रियंका उर्फ़ लाली से हुआ था। 9 जनवरी 2011 को अचानक प्रियंका ग़ायब हो गई और 14 जनवरी को बेटी से मिलने के लिए उसकी मां जब उसकी सुसराल पहुंची और बेटी को मौजूद न पाया और इत्तफ़ाक़ से इसी दिन सलेमपुर के पास के गांव मांगलौर में एक युवती के जले हुए शव के बरामद होने पर लड़की की मां ने उसके पति जागन के ख़िलाफ़ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी तथा जोड़तोड़ में माहिर पुलिस ने उसके तार जली हुई महिला की लाश से जोड़ते हुए ग़ायब हुई प्रियंका के पति जागन को पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया और जली हुई लाश के अवशेष को डी.एन.ए. की जांच के लिए भेज दिया। प्रियंका के अपने ही पड़ौस के गांव से ज़िन्दा बरामद होने पर दाग़दार पुलिस की कार्यशैली का मानवता को कलंकित करने वाली साबित होती है।
सबूत जुटाने के लिए पुलिस की कार्यपद्धति जो भी हो अथवा किसी अपराधी द्वारा किये गए अपराध को किसी बेक़सूर व्यक्ति के सर थोप कर उससे उस अपराध को स्वीकार करा लेना अपने आप में एक ऐसा कारनामा है जिसके बल पर एक ओर तो पुलिस अपने निकम्मेपन पर परदा डालने में सफल हो जाती है तथा दूसरी ओर सरकार की भी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। आरुषि का जब क़त्ल हुआ और पुलिस ने नौकर को ग़ायब पाया तो नौकर द्वारा ‘क़त्ल करके नेपाल को फ़रार हो जाने‘ का केस बना कर हल किया जाना लगभग सुनिश्चित था परन्तु सीढ़ियों पर ख़ून के धब्बे किसी के द्वारा देख लिये जाने पर पुलिस को ऊपर जाने का कष्ट करना पड़ा और वहां मिली नौकर की लाश ने मामला गड़बड़ कर दिया। इसके बाद केस सी.बी.आई के सुपुर्द करके सरकार ने उलझा दिया वरना अब तक तो उपरोक्त उदाहरणों की तरह से पुलिस कभी का इस केस को भी हल करके किसी बेगुनाह को फांसी के तख्ते तक पहुंचा चुकी होती। ध्यान रहे कि पुलिस के सिपाही हों या विवेचना अधिकारी या बड़े अधिकारी सब जिस समाज से आते हैं जज भी उसी समाज का उसी प्रकार से अंग हैं जिस प्रकार हम और आप हैं अतः अकेले पुलिस को दोषी ठहरा कर व्यवस्था के दूसरे अंगों के दोषी होने को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता।
Friday, February 4, 2011
Mosques are not safe in independent India आज़ाद हिन्दोस्तान में मस्जिदों का वजूद ख़तरे में Sharif Khan
ग़ौर करने की बात यह है कि आजकल हर शहर और हर इलाक़े में मन्दिरों की बाढ़ सी आई हुई है। उनके बनाने पर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है और न ही हमारा मक़सद इस बात की खोज करना है कि यह मन्दिर जायज़ जगह पर बने हैं अथवा नाजायज़ पर परन्तु जब नाजायज़ हरकत शासन और प्रशासन की निगरानी में खुलेआम की जा रही हो और निर्भीकता व निष्पक्षता का दम भरने वाली मीडिया भी उधर से दृष्टि फेर ले तो एक अनजानी सी टीस हर भावुक व्यक्ति के दिल में होना लाज़मी है। उदाहरण के तौर पर पुलिस स्टेशनों में, सार्वजनिक पार्कों में तथा सरकारी विभागों में जो मन्दिर बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं उनका क्या औचित्य है? इस प्रकार से बनाए गए मन्दिरों के नाजायज होने में जब शक की कोई गुन्जाइश ही नहीं है तो फिर इनको हटाने और भविष्य में ऐसी हरकत की रोकथाम करने की क्यों कोई योजना नहीं बनाई जाती?
'मस्जिद तोड़ो अभियान‘ के समर्थकों को इस बात की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि किसी मस्जिद में अज्ञानता वश चोरी की बिजली इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से शरीयत के जानकार लोग एतराज़ कर देते हैं और उस ग़लती का सुधार करा दिया जाता है। इसी प्रकार से बिना इजाज़त लिये किसी के पेड़ से काटी गई लकड़ियों से गर्म किया हुआ पानी भी मस्जिद में प्रयोग के लायक़ नहीं होता। मुसलमानों में जो लोग शराब बनाने या बेचने आदि का रोज़गार करते हैं अथवा खुलेआम ऐसा धंधा करते हैं जो इस्लामी शरीअत में हराम है तो उन लोगों के द्वारा दिया गया धन मस्जिद के किसी काम में भी लगाये जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। सोचने की बात यह है कि नाजायज़ साधनों के इस्तेमाल तक की भी जहां इजाज़त न हो तो यह कल्पना करना मूर्खता है कि मस्जिद किसी नाजायज भूमि पर बनाई गई होगी।
मन्दिर बनाए जाने के बारे में सनातन धर्म में क्या निर्देश हैं, इस बात की जानकारी चूंकि मुझे नहीं है अतः इस बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा परन्तु धर्म के जानकार लोगों से इस बात का आह्वान करने में कोई हर्ज नहीं है कि वह यह देखें कि अनुचित भूमि पर अथवा अनुचित साधनों को प्रयोग में लाकर बनाए गए मन्दिरों में क्या पूजा आदि कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर किस प्रकार की कार्य योजना बनाई जाए यह एक गम्भीर विचारणीय विषय है और इस पर हिन्दू धर्माचार्यों को अवश्य ध्यान देना चाहिए।
Saturday, January 1, 2011
भारत में इस्लामी शासन व्यवस्था सभी समस्याओं का एकमात्र हल-1 Sharif Khan
सारा संसार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में बंटा हुआ है। कहीं कम्युनिज़्म पर आधारित शासन यवस्था है तो कहीं सोशलिज़्म अपनाया हुआ है। इसी प्रकार से कुछ देशों में इस्लामी निज़ाम क़ायम है तो कहीं डिक्टेटरशिप है। किसी भी देश में व्याप्त अशान्ति, अराजकता और भ्रष्टाचार को मिटाने और देश की उन्नति के लिए प्रत्येक राजनैतिक दल को यह हक़ हासिल है कि देश हित में एक बेहतर शासन व्यवस्था कायम करने का आह्वान करे। जिन लोगों ने कम्युनिज़्म को अच्छा समझा और देश में वही व्यवस्था लागू करना चाही तो उनके देशभक्त होने में शक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विभिन्न राजनैतिक दल उभर कर वजूद में आए। आर.एस.एस. जनित दलों ने हिन्दू राष्ट्र का नारा दिया और यदि उनके द्वारा इस प्रकार की मांग न की गई होती तो निश्चित रूप से उनके देश के प्रति प्रेम को शक की दृष्टि देखा जाता परन्तु बिना किसी घोषणा पत्र(संविधान) के किसी राजनैतिक व्यवस्था के लागू करने की मांग करना जनता को गुमराह करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
जब कोई मुसलमान इस्लामी शासन व्यवस्था की बात कहता है तो सबसे बड़े मुस्लिम देश पाकिस्तान की मिसाल सामने आ जाती है जबकि पाकिस्तान में इस्लामी शासन न होकर भ्रष्ट मुसलमानों का शासन है जो कि इस्लाम के नाम पर कलंक जैसा है। पाकिस्तान गु़ण्डागर्दी, चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार में हमारे देश से किसी प्रकार से भी कम नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी शासन व्यवस्था की बात कहने वालों को आतंकवादी कहकर गोलियों का निशाना बना दिया जाता है जबकि हमारे देश में मुसलमानों की कोई भी मांग न होने के बावजूद सिर्फ़ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि वह मुसलमान हैं। इसके लिए गुजरात का उदाहरण देना पर्याप्त है और अब तो बाबरी मस्जिद भी भारत के इन्साफ़ को मुंह चिढ़ा रही है।
किसी देश में शासन का अच्छा और बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का समाज भय मुक्त हो, बिना किसी भेद भाव के सबको मुफ़्त न्याय मिले तथा न्याय मिलने में देरी न हो। इसके लिये ज़रूरी है कि देश की जनता और शासक वर्ग दोनों समान रूप से क़ानून का सम्मान करें तथा क़ानून की गिरफ़्त में आने पर दोनों ही सामान्य अपराधी की भांति अदालत के सामने पेश किये जाएं। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (सही मार्ग पर चलने वाले ख़लीफ़ा) में से एक हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु तआला अनहु) के बारे में गांधी जी का यह कहना कि ‘‘मैं हिन्दोस्तान में ऐसी शासन व्यवस्था चाहता हूं जैसी हज़रत उमर (रज़ि०) की थी‘‘ भारत के प्रति देशभक्ति और लगाव को ज़ाहिर करने के लिए पर्याप्त है। शासन व्यवस्था बदलकर गांधीजी की इच्छानुसार लागू करने में जो रिस्क-फ़ैक्टर है उसको बयान करने के लिए उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के एक मन्त्री का अपने देश के बारे में दिया गया बयान पेश किया जा सकता है। उन मन्त्री महोदय ने कहा था कि यदि पाकिस्तान में इस्लामी शासन व्यवस्था क़ायम हुई तो बहुत सारे लोगों के हाथ काट दिये जाएंगे। ध्यान रहे कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। हमारे देश का हाल उससे भी बुरा है क्योंकि यदि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी तादाद में लोगों की बलात्कार के जुर्म में पत्थर मार मार कर जान ले ली जाएगी जिनमें आम जनता के साथ बहुत से चहीते नेताओं के वजूद से देश की पवित्र धरती पाक हो जाएगी। हमारे देश में एक सज्जन ने एक वयोव्द्ध नेता पर आरोप लगाया है कि वह उन नेताजी से पैदा हैं। जब आरोप सिद्ध करने के लिए नेताजी का डी.एन.ए. टैस्ट कराने की बात आई तो नेताजी ने इसका विरोध किया। उनका विरोध करना ही दोष सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आय से अधिक सम्पत्ति वास्तव में अमानत में ख़यानत या ग़बन के मामले हैं जिनमें अनगिनत नेता व अधिकारी आरोपित हैं परन्तु समाधान शायद इसलिये नहीं निकल पा रहा है क्योंकि समाधान निकालने वालों को यदि कुरेदा गया तो उनको भी इसी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा जिससे पूरा मामला ही चैपट हो जाने के अन्देशे से इंकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी शासन व्यवस्था में इन सभी की सम्प्त्ति ज़ब्त करके इनको पदमुक्त कर दिया जाएगा और इनकी जगह ईमानदार लोगों को नियुति मिल जाएगी। पुलिस विभाग के साथ यदि इन्साफ़ किया गया तो इतने लोग घर बैठा दिये जाएंगे कि उनकी जगह होने वाली नई भरती से देश की बेरोज़गारी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी यह निश्चित है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और बेरोजगार बाक़ी रहे तो उनके रोज़गार का प्रबन्ध तो केवल न्यायपालिका से ही हो जाएगा। क्योंकि जजों के नीचे बैठे हुए कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए असानी से पकड़ कर दण्डित किया जा सकता है।
ऐसी शासन व्यवस्था के लागू किये जाने का आह्वान गांधीजी की तरह हमारे देश के हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो देश के प्रति लगाव और हमदर्दी रखता हो ताकि हमारा देश सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ विश्व नायक होने के गौरव को प्राप्त कर सके।